हामीकहाँ एउटा कहावत छ, बडा गजवको । श्रीमान् रहेछ निकै अल्छी अनि खुव चाकलमाडी । श्रीमतीले सबेरैका कामधन्दा फत्ते गरेर उसले नुहाउने बेलामा तातो पानी ठीक पारिदिनु पर्ने । र पनि हरेक विहान ऊ भन्न बिर्सदैनथ्यो – नुहाउने बेलामा तातो पानी ठीक पारिनस् भने ….? तातो पानी तयार पारिदिंदा पनि सधैं अपजस् । एक दिन त श्रीमतीलाई पनि झोंक चलेछ । कम्मरमा हात लाएर तरिंदै भनिछ –अनि तातोपानी ठीक पारिन भनें चैं के गर्छौ ? श्रीमतीको रौद्र रुप देखेर उसको हंसले ठाउँ छोड्यो । सातो ठेगानमा ल्याउँदै फिस्स भनेछ –उसो भए चिसैले नुहाउँछु । श्रीमतीले उसको ह्याउ ठम्याई । उसले पनि श्रीमतीको मर्म र हिम्मत थाहा पायो अनि चिसो पानीले नै नुहाउने संकल्प ग¥यो ।
यस्तै अजव गजवको निर्णय गरे तीन शीर्षस्थ शेर बहादुर देउवा, केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले । मुलुकलाई संघीय संरचनामा ढालेर मात्र चुनाव गराउन कस्सिएका यी नेता किन पुरानै संरचना तर्फ एकाएक तम्सिए ? यी नेताको यो अनौठो सहमतिले देशभर विचित्रको तरङ्ग पैदा गरेको छ । के पुरानै संरचना मुताविक चुनाव गराउँदा विद्यमान राजनीतिक शंकट मोचन होला ? अनि यो सम्भव त छ ? मुलुकका धेरै जसो क्षेत्रबाट नयाँ संरचनाको खाका आयोगमा गैसकेको अवस्था छ । मधेसका केही भागमा यो प्रक्रिया छिर्न सकेको छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा पुरानै संरचनामा चुनाव गराउने पाल्सी कुरा क–कसले पत्याउने र किन पत्याउने ? यी तीन शीर्षस्थको यस्तो तिलश्मी निर्णयले सर्वसाधारणबीच अन्योल खडा गरेको मात्र छैन, राजनीति शास्त्रका पारङगतहरुलाई समेत बिलखबन्दमा पारेको छ ।
माने लिउँ –पुरानै संरचना अनुसार चुनाव गराउने उद्योगमा मधेसीहरु पनि सहमत भए अरे । त्यो पछि संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय स्वरुप चाहिं कस्तो हुने ?
मूलतः अहिलेको सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न कै लागि बनेको हो । संविधानमा उल्लेख नभएका वा संविधानको भावना र मर्म विपरितका कुनै पनि हर्कत गर्ने यससंग हैसियत छैन । पुरानो संरचना अनुसार चुनाव गराए पछि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई पाँच वर्ष सम्म काम गर्न दिनु पर्ने हुन्छ । तर संविधानले केन्द्रस्तर, प्रदेशस्तर र स्थानीय तहको समुच्चा चुनाव २०७४ माघ सम्ममा गरिसकेर संघीय राज्यको स्थापना गर्ने म्यान्डेट दिएको छ । यतिबेला चुनाव जितेका प्रतिनिधिलाई २०७४ माघ पछि कहाँ समाहित गर्ने ? गाविस स्तरका प्रतिनिधिलाई गाउँपालिका भित्र कसरी समायोजन गर्ने अनि जिविस स्तरका प्रतिनिधिलाई प्रदेशको कुन दर्जामा लगेर कोच्ने ? यतिबेलै यी सबै नियम कानून र कार्यविधि तर्जुमा गरी चुनावमा ओइ¥याउन सम्भव छ ? केही शीर्षस्थ नेताको लहडबाजी मै मुलुकलाई अगाडि बढाउने परिपाटी कायम गर्ने हो भने अरवौं राशी खर्च गरेर संविधान लेख्नै पर्दैनथ्यो ।
तीन शीर्षस्थहरुको लहडी निर्णय बाहिर आए लगत्तै अर्को एउटा बहस पनि शुरु भएको छ । बहुमत जनप्रतिनिधिले पारित गरेको संविधानको भावना र मर्म विपरित जाने कसैलाई छुट हुनु हुँदैन । तिनीहरुलाई राज्यले कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । तर विडम्वना के रह्यो भने संविधानको मर्म विपरित मुलुकको प्रधानमन्त्री स्वयं खडा भइदिनुभयो ।
मधेसको मुद्दा छिमोल्न नसकेकै रनाहामा शीर्षस्थहरु यस्तो निक्र्यौलमा पुगेका हुन् भने यसले समाधान दिने होइन कि, थप जटिलता उत्पन्न गर्छ । मेरो ठम्याइमा यो पराजित मानसिकताको उपज हो, तातो पानीको तर्जुमा हुन नसक्ता चिसै पानीले नुहाउँने कबुल जस्तै ।
